रायपुर: बरसात के बाद प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण …
Read More »सरकारी अधिकारी-कर्मचारी का वेतन अब गोपनीय नहीं रहेगा, आरटीआई में जानकारी देना अनिवार्य- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
मप्र हाईकोर्ट: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि लोक सेवकों के वेतन की जानकारी देना सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत अनिवार्य है। गोपनीयता के आधार पर इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने लोक सेवकों के वेतन की जानकारी न देने के खिलाफ दायर याचिका …
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